राज्य सरकार ने 2035 में गुजरात राज्य की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले दशक के लिए विकास एजेंडा प्रस्तुत किया
- गुजरात सरकार के एजेंडा में 4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स शामिल
- गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य
- राज्य सरकार अगले एक दशक में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाएगी
गुजरात राज्य वर्ष 2035 में अपनी स्थापना के ऐतिहासिक 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में, गुजरात सरकार ने राज्य के लिए अगले एक दशक में विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए ‘गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035’ दस्तावेज का अनावरण किया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में इस दस्तावेज का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह मील का पत्थर गुजरात की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भविष्य के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘विकसित भारत@2047’ के विजन के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एजेंडा आगामी दशक में गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ‘अर्निंग वेल, लिविंग वेल’ यानी ‘बेहतर कमाई, बेहतर जीवन’ का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की समीक्षा करेगा।
‘समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक’ के सूत्र को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात सरकार
‘एजेंडा फॉर 2035’ दस्तावेज में गुजरात की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के लक्ष्यों और उसे हासिल करने के लिए बनाई गई रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, बुनियादी ढांचा विकास और पर्यावरणीय स्थिरता आदि क्षेत्रों को गति देना और राज्य के सभी जिलों में संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह सरकार की ‘समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक’ सूत्र को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य
राज्य के शिक्षित और कुशल युवा गुजरात के विकास का मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए राज्य उन्हें सशक्त करने पर बल देगा। वर्ष 2035 तक गुजरात के प्रत्येक बच्चे को आधुनिक और भविष्य-उन्मुख शिक्षा की सुविधा मिलेगी। 7500 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई-आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी और 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जिससे 75 लाख नौकरियां सृजित होंगी।
राज्य का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करना और प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है। ये कदम गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य
गुजरात स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। *गुजरात अगले 10 वर्षों में 750 स्थानों को हरित बनाकर उन्हें अर्बन लंग्स के रूप में विकसित करेगा।* राज्य में 7500 मियावाकी जंगल बनाए जाएंगे, 75 फीसदी म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को रिसाइकिल किया जाएगा और 75 आइकॉनिक इमारतों का निर्माण भी किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवाएं हर नागरिक को सशक्त बनाएंगी।
समृद्ध किसान और ग्रामीण विकास: फसल की गुणवत्ता में सुधार, मूल्यवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी, जो ग्रामीण समृद्धि को गति देगी।
गुजरात का लक्ष्य *ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्य* को हासिल करने में अग्रणी राज्य बनना है। राज्य का लक्ष्य अगले दशक में ग्रीन एनर्जी संचालित करना है, जिसमें हाइड्रोजन प्लांट, 75 गीगावाट पवन ऊर्जा, 7500 इलेक्ट्रिक बसें और सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह न केवल टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देगा, बल्कि हजारों रोजगार का सृजन भी करेगा।
गुजरात नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा : गुजरात 2035 तक नवाचार और उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर, स्टार्टअप्स और उद्यमों को बढ़ावा देकर भारत का इनोवेशन पावरहाउस बनेगा।
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य नई बुलंदियों को छुएगा : गुजरात 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा।
4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स
गुजरात की यह योजना- ‘4 आई’ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), इनोवेशन (नवाचार), इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) और इंस्टीट्यूशन्स (संस्थानों) पर ध्यान केंद्रित करती है। 2035 के लिए एजेंडा अगले एक दशक में नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट एवं परिणामोन्मुखी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
गुजरात सरकार के लिए यह दस्तावेज गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) की ओर से तैयार किया गया है, जिसमें गुजरात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी (जीएसआईडीएस), गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी), गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब), उच्च शिक्षा विभाग और योजना तथा प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग (एआरटीडी) जैसे सरकारी विभाग, संस्थानों और बोर्ड की सक्रिय भागीदारी है।
‘गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035’ का अनावरण 2047 तक गुजरात को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह भारत में विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
