अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है। उन्होंने कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और कंपनियों द्वारा अमेरिका में रहने और काम करने के लिए, भारत सहित, कामगारों को नियुक्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीज़ा पर सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगाने संबंधी एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने शुक्रवार को 'कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध' नामक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो उन कामगारों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है जिनके एच1बी आवेदनों के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं है। ट्रंप ने घोषणा में कहा, "एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम अस्थायी कामगारों को अतिरिक्त, उच्च-कुशल कार्य करने के लिए अमेरिका में लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जानबूझकर शोषण अमेरिकी कामगारों की जगह कम वेतन वाले, कम-कुशल कामगारों को लाने के लिए किया गया है।"
उन्होंने घोषणापत्र में कहा, "एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वीज़ा धोखाधड़ी, धन शोधन की साज़िश... और विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल एच-1बी पर निर्भर आउटसोर्सिंग कंपनियों की पहचान की है और उनकी जाँच की है।" ट्रंप ने कहा कि एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग रोकने के लिए, इस कार्यक्रम का उपयोग करने की इच्छुक कंपनियों पर उच्च लागत लगाना आवश्यक है, साथ ही कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।
घोषणा में कहा गया है, "इस कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो गंभीर नुकसान पहुँचा है, उसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा मानना है कि कुछ विदेशी कामगारों का संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रतिबंधित प्रवेश" संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक होगा क्योंकि इस तरह के प्रवेश से अमेरिकी कामगारों को नुकसान होगा, जिसमें उनके वेतन में कटौती भी शामिल है।"
ट्रम्प ने आदेश दिया कि गृह सुरक्षा मंत्री, घोषणा की प्रभावी तिथि, जो 21 सितंबर, 2025 है, के बाद 12 महीनों तक, उन एच-1बी विशेष व्यवसाय वाले कामगारों के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान के बिना आवेदनों पर निर्णय लेने पर प्रतिबंध लगाएँगे, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हैं। विदेश मंत्री, आवश्यकतानुसार और कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, 1 अक्टूबर, 2026 से पहले शुरू होने वाली स्वीकृत एच-1बी आवेदनों के विदेशी लाभार्थियों द्वारा B वीज़ा के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश भी जारी करेंगे। इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी या उद्योग में काम करने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को H-1B विशेषज्ञता वाले व्यावसायिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करना राष्ट्रीय हित में है और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण को कोई खतरा नहीं है। होमलैंड सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग इस घोषणा को लागू करने के लिए सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई करने हेतु समन्वय करेंगे और ऐसे किसी भी एच-1बी गैर-आप्रवासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश से वंचित करेंगे, जिसके लिए भावी नियोक्ता ने भुगतान नहीं किया है। प्रवेश पर प्रतिबंध केवल उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो 21 सितंबर, 2025 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं या प्रवेश करने का प्रयास करते हैं।
