निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा शुक्रवार को प्रकाशित किया। कोई संकलित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
इसके साथ ही "दावों और आपत्तियों" की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो एक सितंबर तक जारी रहेगी और इस अवधि के दौरान, गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायत करने वाले मतदाता संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके समाधान का अनुरोध कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग का दावा है कि पिछले महीने के अंत में एसआईआर शुरू होने से पहले राज्य में 7.93 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे।
विपक्ष ने इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए विरोध जताया है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका भी जताई गई है।
एसआईआर के पहले चरण में, मतदाताओं को या तो बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) या राजनीतिक दलों की ओर से नामित बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने "गणना फार्म" प्रदान किए थे। मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर करने और पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज संलग्न करने के बाद फार्म वापस करने थे।
लोगों के पास इन गणना प्रपत्रों को डाउनलोड करने और ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी था। यह प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी हो गई थी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, "7.23 करोड़ मतदाताओं" ने अपने गणना फार्म जमा किए, जबकि 35 लाख मतदाता "स्थायी रूप से पलायन कर चुके थे या उनका पता नहीं चल पाया।”
आयोग के अनुसार अन्य 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सात लाख लोग एक से अधिक मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत पाए गए।
चुनाव आयोग ने यह दावा भी किया कि 1.2 लाख मतदाताओं ने गणना फार्म जमा नहीं किये।
इस प्रक्रिया के आलोचकों का मानना है कि यह आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की "मदद" करने की गई है।
बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
