वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भारतीय संघ बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव की घोषणा की गई। इस बजट में, जहां कुछ चीजें सस्ती होंगी, वहीं कुछ चीजें महंगी भी हो सकती हैं। वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की, जिनमें कैंसर और लंबी बीमारी के इलाज की दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खनिज और लेदर उत्पाद शामिल हैं।
क्या होगा सस्ता?
कैंसर और क्रॉनिक बीमारी की दवाइयाँ: 36 जीवन रक्षक दवाइयों को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान: ओपन सेल्स और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
खनिज: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप, लीड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): EV बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त सामानों और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त सामानों को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है।
लेदर उत्पाद: 'वेट ब्लू लेदर' पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
सुरिमी (Frozen Fish Paste): इस पर कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मछली और झींगे के फीड निर्माण में मदद मिलेगी।
हैंडक्राफ्ट्स: हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात के समय को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, नौ आइटमों को ड्यूटी-फ्री सूची में शामिल किया गया है।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 7 टैरिफ दरों को हटाने की योजना बना रही है, जो कि 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त हैं। अब कुल 8 टैरिफ दरें बचेंगी, जिनमें ‘शून्य’ दर भी शामिल होगी। इसके अलावा, कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी की मामूली कमी की जाएगी, और सरकार द्वारा 'सोशल वेलफेयर सरचार्ज' को 82 टैरिफ लाइनों से हटा दिया जाएगा।
इस बजट में कस्टम ड्यूटी संरचना की समग्र समीक्षा का प्रस्ताव भी किया गया है, और इसे अगले छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025-26 में और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं।
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