वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला आम बजट पेश करते हुए स्टार्टअप्स को आसमान में उड़ने के लिए सभी बाधाएं दूर करने की कोशिश की है। निवेशकों से मिले फंड पर कराधान को लेकर आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों को सुलझाने के लिए उन्होंने घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शेयर कीमत को लेकर स्टार्टअप्स से कोई सवाल-जवाब नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए अलग टीवी चैनल लाने की घोषणा की है।
शेयर कीमत को लेकर नहीं होगा कोई सवाल
वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्टार्टअप रिटर्न में विवरण देंगे, शेयर प्रीमियम के वैल्यूएशन के लिहाज से उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों की कैटागरी-2 के निवेशकों को शेयर जारी करने पर स्टार्टअप्स को उसके वाजिब बाजार मूल्य को लेकर कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।
आयकर विभाग नहीं करेगा कोई जांच
स्टार्टअप्स द्वारा जुटाए गए फंड की कर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। सरकार ने स्टार्टअप्स की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर छूट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि देश में स्टार्टअप्स मजबूती से उभर रहे हैं। उनके विकास को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
ग्रोथ पर चर्चा के लिए स्टार्टअप टीवी चैनल
सीतारमण ने स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए एक्सक्लूसिव चैनल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस टीवी चैनल पर ऐसे मसलों पर चर्चा होगी जिनसे उन्हें विकास करने और वेंचर कैपिटल फंडों से वित्तीय मदद मिलने में मदद मिल सके।
फंडिंग और टैक्स प्लानिंग पर मिलेगी सलाह
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा कि इस चैनल का संचालन खुद स्टार्टअप्स ही करेंगे। इस प्लेटफार्म पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, उनके विकास को प्रभावित करने वाले मसलों पर चर्चा करने और फंडिंग और टैक्स प्लानिंग के लिए विचार करने पर जोर होगा।
मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रण
देश में मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेगी। दरअसल, सरकार का इरादा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का फायदा उठाना है। एपल जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही करवाती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन, सोलर फोटो वोल्टेक सेल, लिथियम बैटरी, कंप्यूटर सर्वर और लैपटॉप जैसे नए और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियों को टैक्स में राहत भी दी जाएगी। पूरी स्कीम की घोषणा बाद में की जाएगी।
