कोरोना महामारी के कारण भारी नुकसान का सामना कर रही रेलवे को उबारने के प्रयास के तहत सरकार ने रिकॉर्ड एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने संसद में आज वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड एक लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव है, जिसमें एक लाख सात हजार 100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है।
सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘ग्रीन रेलवे’ परियोजना और रेलवे सुरक्षा कोष पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 63 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। बजट प्रस्ताव में कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर और नासिक में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार का ऐलान किया गया है।
सीतारमण ने 2021-22 में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सोननगर गोमो खंड (263.7) किमी पीपीपी मोड में शुरू किये जाने का प्रस्ताव किया।
