इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को स्थानीय भाषा में संपर्क की सुविधा प्रदान करना और लोगों को सरकारी सेवाएं मसलन ई-पेमेंट की सुविधा मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराना है। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, तीन महीने बाद एेसा नियमन आएगा जिसमें देश में बिकने वाले प्रत्येक मोबाइल फोन पर अनिवार्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा की सुविधा होगी।
अधिकारी ने कहा डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि ब्राॅडबैंड सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम और उच्च वर्ग के भारतीयों तक ही सीमित न रहे। इसे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना जरूरी है। फिलहाल, देश में कई एेसे मोबाइल फोन उपलब्ध हैं जो क्षेत्रीय भाषा को सपोर्ट करते हैं। सरकार आईटी प्रशिक्षण तथा डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा कार्यक्रम भी चला रही है।
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