55 हजार करोड़ की नई योजनाएं
यूपी सरकार के गठन के तीन महीने बाद पेश किए गए पहले बजट में 55781 करोड़ रुपये की नई योजनाएं भी हैं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट गरीबों, बेरोजगारों व किसानों के लिए है। सरकार जल्द ही टैक्सटाइल्स पॉलिसी लेकर आएगी। किसान उत्पादों पर टैक्स की दर जीरो रखी गई है। बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। राजमार्गों को नेशनल हाई-वे घोषित करने का प्रस्ताव है।
बजट के मुख्य बिंदु
-दो अक्टूबर 2018 तक सभी घरों में शौचालय।
-राज्य में वाईफाई स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-बुंदेलखंड और पूर्वांचल में पीने के पानी के लिए 2800 करोड़।
- हर महीने की पांच तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली दिवस व 25 को मित्रत्व दिवस मनाया जाएगा।
-गोरखपुर में 25 करोड़ की लागत से रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा
-बुंदेलखंड में विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड।
-पूर्वांचल में विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था।
-जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली चार लेन सड़कों के लिए 71 करोड़ रुपए।
-चार मेट्रों के लिए 288 करोड़ की घोषणा।
-पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान स्मृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ आवंटित।
-प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 791 करोड़।
-डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना।
