प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों की फंड की कमी को दूर करने के लिए 59 मिनट में लोन दिलाने का दावा किया है। इसके लिए सरकार ने अलग से एक वेबपोर्टल भी लांच किया है। जहां पर कारोबारी ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 59 मिनट में केवल लोन का इन प्रिंसिपल ही मिल सकेगा। उसके बाद लोन अमाउंट के लिए कम से कम 7-8 दिन का इंतजार करना होगा। हालांकि इस दावे पर कारोबारी और बैंकर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा होना संभव नहीं लगता है।
59 मिनट में केवल अप्रूवल मिलेगा, पैसा नहीं
पहले तो यह बात समझ लेना चाहिए कि सरकार ने 59 मिनट में केवल लोन अप्रूवल की बात कही है। वित्त मंत्रालय की प्रेस रिलीज के अनुसार 59 मिनट में कोई भी कारोबारी पोर्टल पर जाकर जरूरी डिटेल देकर एक करोड़ रुपये तक का इन प्रिसिंपल अप्रूवल ही ले पाएगा। लोन की राशि उसे बैंक से 7-8 कार्यकारी दिवस में मिल पाएगी।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन और सारेश्वर इंडस्ट्रीज के एम.डी. एन.के.खरबंदा ने आउटलुक को बताया कि 59 मिनट में लोन का दावा भरोसा नहीं जताता है। मैं पिछले 40 साल से बिजनेस कर रहा हूं, ऐसा होना चमत्कार है। अभी अगर सारे डॉक्युमेंट्स पूरे कर लिए जाते हैं, तो भी 30-60 दिन का समय लोन मिलने में लग जाता है। ऐसे में केवल 59 मिनट में लोन एक असंभव सा काम लगता है। अगर सरकार बैंकों पर दबाव डालकर ऐसा करती है, तो इससे उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो सकती है।
बैंकर सुनील पंत के अनुसार 59 मिनट में लोन को आप इस तरह समझे कि सरकार कारोबारियों की दिक्कत को समझकर उनके लिए फास्टट्रैक सिस्टम लाना चाहती है। नए ऐलान से प्रोसेस में तेजी जरूर आएगी।
वहीं, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन ए.एल.अग्रवाल के अनुसार सरकार के इस कदम का फायदा जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों को मिलेगा। उनका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होने से बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा। हालांकि 59 मिनट में लोन दिलाने के लिए सरकार को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा।
लोन के लिए क्या देनी होगी जानकारी
कारोबारी को www.psbloansin59minutes.com. पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उसे अपने बैंक अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट , ई-केवाईसी डिटेल, तीन साल की इनकम टैक्स डिटेल, जीएसटी डिटेल और ओनरशिप डिटेल देनी होगा। लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, ऐसा इसलिए है कि नया पोर्टल डायरेक्ट क्रेडिट गारंटी फंड से लिंक होगा।
