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वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण, बिंदुओं में जानिए अहम बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 2018-19 का आम बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में सरकार की उपलब्धियों...
वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण, बिंदुओं में जानिए अहम बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 2018-19 का आम बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया। मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गांव, किसान और आम आदमी पर खूब जोर दिया। कई लुभावनी घोषणाएं की। उज्जवला जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में कई कल्याणकारी घोषणाएं की।

बिंदुओं में जानिए, उनके भाषण की अहम बातें-

1. हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है। हमने बुनियादी संरचनात्मक सुधार किए हैं।

2. कभी भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था। अब प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी बंटवारा।

3. 2.5 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था। यह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

4. पीपीपी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नोटबंदी ने काले पैसे में कमी की है।

5. दूसरे दौर में 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मीद। 6.3 फीसदी की विकास दर में बदलाव।

6. हमारा निर्यात इस साल 15 फीसदी बढ़ा है।

7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। लोगों के जीवन में सरकारी दखल कम हो रही।

8. मौजूदा 22 हजार ग्रामीण हाटों को कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा।

9. ईज ऑफ ड़ूइंग बिजनेस रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार।

10. किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे, इसके लिए नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर नीति बनायेगा। 

11. वित्त वर्ष 2019 में किसानों को 11 लाख करोड़ रु का कर्ज देगी सरकार

12. मछली पालन के लिए बनाए जाएंगे कुल 10 हजार करोड़ के दाो फंड

13. उज्जवला योजना के तहत सरकार 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी

14. ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने का प्रस्ताव

15. 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी

16. आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत दो कार्यक्रमों की होगी शुरुआत

17. हेल्थ-वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपये

18. आदिवासी बहुल इलाकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल

19. शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू होगा

20. 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य।

21. टीबी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए 600 करोड़ रुपये

22. 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-हॉस्पिटल खोलेगी सरकार

23. टीबी के मरीजों को पोषाहार के लिए हर महीने मिलेंगे 500 रुपये

24. 60 करोड़ बुनियादी खातों को जनधन योजना के तहत लाया जाएगा

25. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी हुईं

26. समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए 115 जिलों की पहचान

27. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3794 करोड़ का प्रस्ताव

28. 4.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण मुद्रा योजना के तहत मंजूर हुए

29. कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले

30. 70 लाख औपचारिक नौकरियों का होगा सृजन

31. रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

32. ट्रेनों में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति पर जोर देगी सरकार

33. भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जाएगा

34. रेलवे को जारी फंड का बड़ा हिस्सा पटरी, गेज बदलने के लिए खर्च किया जाएगा

35. एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करेंगे। अभी 124 एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ी हैं। एयरपोर्ट पर सुविधाओं बेहतर की जाएंगी। अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकेंगे।

36. 2018-19 के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान

37. सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में वाई-फाई की सुविधा का लक्ष्य

38. सरकार बिट-कॉइन क्रिप्टो-करंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती

39. सभी टोल-प्लाजा पर जल्द ही ई-भुगतान प्रणाली होगी शुरू

40. 5-जी टेक्नोलॉजी के लिए चेन्नई में टेस्टलैब खोलने का प्रावधान

41. रेलवे में 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का रखा गया है लक्ष्य

42. सासंदों की सैलरी प्रावधान के लिए होंगे नए कानून

43. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी में वृद्धि को मंजूरी

44. 1 अप्रैल 2018 से सांसदों की सैलरी के लिए होगी नई नीति

45. 2017-18 में प्रत्यक्ष कर में 12.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई

46. 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रहने का लगाया गया अनुमान

47. व्यक्तिगत आयकर के ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं

48. आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट

49. डिपोजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये की गई

50. सीनियर सिटिजन को लाभ, 50 हजार रुपये तक डिपोजिट पर मिलेगी छूट

51. मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क में 5 फीसदी की बढ़ोतरी, महंगे होंगे मोबाइल। मोबाइल पर सीमा शुल्क 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।

52. कच्चे काजू पर सीमा शुल्क 5 से घटाकर 2.5 फीसदी

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