अमिताभ कांत ने कहा विमुद्रीकरण के बाद खरीद फरोख्त को आसान बनाने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में विभिन्न बैंकों और एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। आनलाइन पेमेंट को और सरल बनाने के लिए नीती आयाेेग आरबीआई को पूरा सहयोग कर रहा है। आधार कार्ड को भी धन के लेन देने में उपयोगी बनाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से विचार विमर्श जारी है।
कांत कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स की नेशनल कांफ्रेंस मेकिंग इंडिया फार डिजिटल पेमेंट नेशन को संबोधित कर रहे थे। समारोह में इंडस्टि्रयल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव रमेश अभिषेक, कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल प्रेसीडेंट बीसी भरतिया, महासचिव प्रवीण खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कैशलेस सोसायटी के लिए कंफेडरेशन ने एक दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू लेसकैशडाटइन नामक वेबसाइट बनाई है। जिसका उपयोग डिजिटल पेमेंट के लिए काफी लाभदायक होगा। संयोग से इस वेबसाइट को इसी समारोह में नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत व अन्य अतिथियों ने लांच किया। खंडेलवाल ने बताया कि देशभर में करीब 40 हजार ट्रेडर्स एसोसिएशन है। जिनसे 6 करोड़ कारोबारी जुड़े हैं।
इन सभी को डिजिटल पेमेंट की ओर अग्रसर करने के लिए आगामी 2 और 3 दिसंबर को एक बड़ी कांफ्रेंस दिल्ली के बालयोगी आडिटोरिया में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले ही कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने मास्टरकार्ड तथा एचडीएफसी से मिलकर पूरे देश में डिजिलट पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया है।
समारोह में एचडीएफसी, मास्टरकार्ड, पेयलो, नोराक साल्यूशन सहित अन्य प्रतिष्ठित फर्मों के कार्यकारी और अधिकारियों ने डिजिटल पेमेंट में उपयोगी अपने एप तथा अन्य उपक्रम की जानकारी दी।
