इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी इंडिया) के तत्वावधान में, देश के एक चौथाई माल के निर्यात में योगदान देने वाले इंजीनियरिंग निर्यातकों ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से अपने घरेलू बजट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए वित्तीय राहत की मांग की है।
ईईपीसी इंडिया ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि MEIS और SEIS जैसे निर्यात प्रोत्साहन स्क्रैप के हस्तांतरण पर प्राप्त लाभ पर आयकर छूट प्रदान की जानी चाहिए। ये प्रोत्साहन सरकार द्वारा निर्यातकों को कुछ प्रमुख चीजों जैसे उच्च माल ढुलाई लागतों की भरपाई के लिए दिए गए हैं। भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यदि इन पर कर लगाया जाता है तो इन प्रोत्साहनों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य सफल नहीं होता है। ईईपीसी इंडिया के ज्ञापन में कहा गया है कि निर्यातक को केवल 66% लाभ मिलता है।
'कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए'
यह भी कहा गया है, ‘इंजीनियरिंग निर्यात के कुछ प्रमुख खंडों में उल्टे आयात शुल्क से नुकसान होता रहता है, जिससे वैल्यू एडिशन में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए, HRC [10 / 12.5%] और मूल्य वर्धित CR उत्पादों (12.5%) में उल्टे/एकसमान कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योगों के डाउनस्ट्रीम कोल्ड रोल्ड उत्पादों और विनिर्मित उत्पादों के आयात को बढ़ावा मिला। एचआर कॉइल पर कस्टम ड्यूटी को न्यूनतम 5% कम किया जाए और इसे 5 / 7.5% तक संशोधित किया जाए।‘
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दिया जाए जोर
इसी तरह इंजीनियरिंग निर्यातकों के शीर्ष संगठन ने कहा, ‘निर्यात की मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए, अनुसंधान और विकास को राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) किसी भी उद्योग के निरंतर विकास की रीढ़ है। इससे नए उत्पादों को विकसित करने और अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, आर एंड डी के लिए कोई भी आयात बहुत सारे कागजी काम और अनुमोदन के साथ 5% शुल्क का भुगतान करने के अधीन है। यह वास्तव में किसी भी संगठन के अनुसंधान एवं विकास को बाधित करता है। यह सुझाव दिया गया है कि आर एंड डी उद्देश्य के लिए आयात शुल्क शून्य होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश हो सके।''
'दूसरे निर्यातों पर पड़ेगा प्रतिकूल असर'
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष रवि सहगल ने कहा, ‘’भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात पहले ही कठिन समय से गुजर रहा है क्योंकि उच्च इनपुट लागत, जीएसटी के मुद्दे, एमएसएमई के लिए वित्त की कमी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती आदि की वजह से इंजीनियरिंग निर्यात हाल के महीनों में लड़खड़ा रहे हैं।‘’
परिषद के एक विश्लेषण के अनुसार, यूएसए द्वारा जीएसपी की अचानक वापसी जो 5 जून से पहले से प्रभावी है, अन्य निर्यात समुदाय के लिए हानिकारक होगा। जीएसपी को वापस लेने से निश्चित रूप से जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों (1900 कुल उत्पादों में से 833 इंजीनियरिंग उत्पाद) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि ज्यादातर भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्मित होते हैं। सरकार को विशेष रूप से श्रम के लिए प्रभावित उत्पादों के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
