भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा के एक दिन बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो इस रकम के इस्तेमाल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती हैं। सरकार इसके बारे में निर्णय लेकर के बाद में सूचना देगी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री से सवाल किया गया कि सरकार को आरबीआई से मिले पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा? इस सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। सरकार निर्णय लेगी और फिर इसके विषय में बाद में जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे बड़ा सेक्टर हो या एमएसएमई सरकार चाहती है कि देश में आंत्रप्रेन्योर अपना बिजनेस सुचारू रूप से करें।
‘कांग्रेस को जनता सबक सिखा चुकी है’
आरबीआई द्वारा सरकार को फंड ट्रांसफर पर राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाने पर वित्त मंत्री ने कहा- मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जब भी चोरी या चोर का विषय उठाते हैं तो मुझे बस एक ही चीज याद आती है कि उनके इतना चोर-चोर चिल्लाने के बाद जनता उनको सबक सीखा चुकी है।
आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा: राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को खुद से पैदा किए गए आर्थिक संकट का समाधान नहीं सूझ रहा है।
राहुल गांधी ने आर्थिक स्थिति को लेकर मंगलवार को ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री खुद के पैदा किए हुए आर्थिक संकट को हल करने के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं... आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा, यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे गोली लगने से हुए घाव पर लगाने के लिए डिस्पेंसरी से बैंड-एड चुराई जाए।
क्या है मामला
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने बिमल जालान कमिटी की सिफारिशें मंजूर कर ली। सोमवार को हुई बैठक के बाद आरबीआई ने कहा कि बोर्ड ने मोदी सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसमें से 1,23,414 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि 2018-19 के लिए होगी। इसके अलावा संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों के तहत 52,637 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
