सरकार ने केजी-डी6 क्षेत्र से लक्ष्य के अनुरूप गैस उत्पादन नहीं होने पर जुर्माने के रूप में कंपनी की लागत वसूली में कटौती की है। मुकेश अंबानी ने आज मुंबई में कंपनी के शेयरधारकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमारा तेल एवं गैस खोज का काम ब्रिटेन की बीपी और कनाडा की नीको रिसोर्सिज के साथ भागीदारी में है। ऐसे में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपने लागत वसूली से जुड़े पंच निर्णय मामले को हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं।
सरकार ने केजी-डी6 के धीरुभाई एक और तीन गैस क्षेत्रों के कुल खर्च में से 2.756 अरब डालर की वसूली को नामंजूर कर दिया है। सरकार ने यह कदम क्षेत्र से लगातार पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गैस उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं होने पर उठाया है। सरकार का उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) कंपनी को यह सुविधा देता है कि वह तेल, गैस खोज और उत्पादन पर आये खर्च की वसूली हाईड्रोकार्बन की बिक्री से कर सकती है। पूरे खर्च की भरपाई होने के बाद मुनाफे को वह सरकार के साथ साझा करेगी। क्षेत्र की लागत में कटौती से सरकार की मुनाफा हिस्सेदारी बढ़ेगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों ने लागत वसूली के कुछ हिस्से को खारिज किये जाने के सरकार के फैसले को अंतरराष्टीय पंच निर्णय अदालत में चुनौती दी है। कंपनी का तर्क है कि उत्पादन में कमी उसकी वजह से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से हुई है।
भाषा
