केंद्र सरकार ने पतंजलि के साथ 10 हजार करोड़ का समझौता किया है। एएनआइ के मुताबिक राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान शुक्रवार को इससे संबंधित एमओयू पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद थीं। इससे पहले पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उनकी कपंनी देश को बिजनेस के एक माध्यम के तौर पर नहीं देखती। इसके कारण्ा ही पतंजलि को इतनी सफलता मिली है और लोगों के बीच उसके उत्पाद लोकप्रिय हैं।
केंद्र और पतंजलि के बीच हुए समझौते पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पतंजलि के साथ भ्ााजपा नेतृत्व वाली सरकार ने समझौता किया है। इस साल की शुरुआत में हरियाणा की भाजपा सरकार ने मोरनी की पहाड़ियों में औषधीय खेती के लिए पतंजलि योगपीठ के साथ समझौता किया था। इसके तहत 53 एकड़ में वर्ल्ड हर्बल फोरेस्ट स्थापित किया जाएगा। आचार्य बालकृष्ण ने उस समय कहा था कि इस प्रोजेक्ट में योगपीठ केवल परामर्शदाता के तौर पर काम करेगी। अगस्त में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कहा था कि हर्बल खेती के लिए वह पतंजलि के साथ साझेदारी करेगी। अक्टूबर में उत्तरप्रदेश के एक मंत्री ने कहा था कि पतंजलि राज्य में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी, जिसमें करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
