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जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।
जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली

जीएसटी लागू होने के बाद पहले महीने में टैक्स भुगतान के रूप में सरकार के खजाने में 92,283 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी। जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत कुल पंजीकृत 59.57 लाख करदाताओं में से अभी तक 64.4 प्रतिशत से कर प्राप्त हुआ है और सभी कर को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। जेटली ने कहा कि एकीकृत या आईजीएसटी के तहत 20,964 करोड़ रुपये आयात पर जुटाए गए हैं. 7,198 करोड़ रुपये अहितकर वस्तुओं पर लगाए गए उपकर के रूप में जुटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि और अनुपालन के बाद कर संग्रहण में कुछ इजाफा होगा।

वार्षिक बजट में केंद्र सरकार का जुलाई का कर राजस्व 48,000 करोड़ रुपये और राज्यों का 43,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। दोनों का कुल लक्ष्य 91,000 करोड़ रुपये था। जेटली ने कहा कि हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है। उन्होंने कहा, यदि मुआवजा कर को अलग भी रखा जाए, तो सभी करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बाद हम इस लक्ष्य को पार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि कुल पंजीकृत 59.57 लाख करदाताओं में से 38.3 लाख ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है। अभी तक 72.33 लाख करदाता इस नयी पण्राली में स्थानांतरित हुए हैं। इनमें से 58.53 लाख ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

केंद्रीय जीएसटी और इसी तरह राज्य जीएसटी दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। पहला मासिक रिटर्न और जीएसटी के तहत करों के भुगतान की समयसीमा 25 अगस्त को समाप्त हो गई है। हालांकि, ऐसे सभी कारोबारी जिन्होंने बदलाव की अवधि के दौरान क्रेडिट लिया है उन्हें स्व आकलन के आधार पर 25 अगस्त तक करों का भुगतान करने पर 28 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की छूट मिली थी।

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