जानिए, पेट्रोल-डीजल पर कौन सा राज्य कितना 'वैट' वसूल रहा है

लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से दबाव में आई केंद्र सरकार ने आखिरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। गुरूवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक्साइज ड्यूटी में 1.50 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) भी कीमतों में एक रुपए की कटौती करेंगी। इस कदम से आम आदमी को 2.50 रुपए प्रति लीटर की तुरंत राहत मिल जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों से भी वैट में 2.50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती करने की अपील की है। केन्द्र की अपील के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे भाजपा शासित राज्यों ने फौरन अपने यहां वैट में कटौती करते हुए 2.50 रूपये तक की राहत देने का ऐलान किया है। यानी इन राज्यों में उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल में पांच रूपये तक की राहत मिल जाएगी।

क्या है वैट?

वैल्यू ऐडेड टैक्स या वैट एक किस्म का बिक्री कर है जिसे उपभोक्ता व्यय पर उस राज्य की सरकार लेती हैं जहां अंतिम उपभोक्ता रहता है। वैट और बिक्री कर में अंतर सिर्फ ये है कि ये पहली या आखिरी जगह पर ही नहीं लिया जाता यानि कि ये सिर्फ एक ही जगह वसूल नहीं होता बल्कि इसकी वसूली कई चरणों में और किश्तों में होती है।

वैट की प्रणाली कुछ ऐसी है कि जो उत्पाद किसी राज्य में आयात या उपयोग किए जाते हैं वहां का पहला विक्रेता सबसे पहले कर देता है और उसके बाद के विक्रेता उसमें जुड़ने वाली कीमत पर ही कर देते हैं।

वैट किसी भी देश के जीडीपी  का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हालांकि, वैट निर्माताओं द्वारा सरकार को भरा जाता है, परन्तु वास्तव में यह टैक्स, ग्राहक, वस्तु को खरीदने के समय भरते है, निर्माता सिर्फ कर सरकार तक पहुंचाने का काम करता है।

किस राज्य में कितना वैट?

* महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात ने पेट्रोल और डीजल में 2.50 रुपए की कटौती कर दी है।