देश के बहुप्रतीक्षित आम चुनावों से पहले भारत गुरुवार को 2024 के लिए अपना अंतरिम बजट जारी करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए चुनाव पूर्व बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट को चुनावी वर्ष के दौरान एक स्टॉप-गैप वित्तीय योजना के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य नई सरकार बनने से पहले तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। पूर्ण केंद्रीय बजट चुनाव के बाद ही जारी किया जाएगा, जो अप्रैल और मई के बीच होगा। आमतौर पर, अंतरिम बजट में बड़ी और व्यापक नीतिगत घोषणाएँ शामिल नहीं होंगी। हालांकि फिर भी आइये जानते हैं आप इस बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य
2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। सरकार ने कहा है कि उसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान इसे 50 आधार अंक कम करके 5.9% करना है।
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 5.9% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पूरा कर लेगी।गोल्डमैन को प्रमुख सब्सिडी पर अधिक खर्च की भी उम्मीद है जिसमें ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शामिल है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर
गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे भी, भारत पहले से ही अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन के बाद बाकी देशों से आगे निकलकर नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा और बेहतर सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी का निर्माण करना होगा।
वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीतिकार क्रांति बथिनी ने कहा, "बुनियादी ढांचे पर ध्यान सर्वोपरि है, और इसमें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा भी शामिल है।" उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि भी एजेंडे में शीर्ष पर हैं। पिछले साल के वार्षिक बजट में, सरकार ने घोषणा की कि वह बुनियादी ढांचे पर खर्च को 33% बढ़ाकर 10 ट्रिलियन रुपये (122.29 अरब डॉलर) कर रही है। नोमुरा को उम्मीद है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 में पूंजीगत व्यय में लगभग 36% और वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लगभग 16.5% की वृद्धि करेगी।
