मंहगाई की मार झेल जनता को राज्य सरकार कोई राहत देने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि रसोई गैस पर जीएसटी राज्य सरकार के दायरे में नहीं है। साथ ही कोरोना के चलते राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अहम बात यह भी है कि सदन में मंत्रियों की ओर से दिए गए जवाबों से भी साफ झलका कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है।
कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने अल्प सूचित प्रश्न में वित्त मंत्री से पूछा कि क्या वे अवगत है कि राज्य में मंहगाई लगातार बढ़ रही है। क्या इस पर नियंत्रण करने और अवाम को राहत देने के लिए रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे राज्य कर का कम करने का सरकार विचार कर रही है। इस पर वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रसोई गैस पर जीएसटी लगती है। इसे कम करने का काम जीएसटी परिषद की संस्तुतियों से ही हो सकता है। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती।
सीएम धामी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में संदर्भित वस्तुओं (पेट्रोल और डीजल) पर राज्य कर (एसजीएसटी) कम करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
प्रश्नकाल के दौरान अन्य विभागीय मंत्रियों ने भी सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब दिए। मंत्रियों ने सदस्यों के सवालों पर तमाम विकास कार्य स्वीकृत होने की बात तो स्वीकार की। लेकिन काम पूरा होने के सवाल पर यही लिखा है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। इससे साफ झलक रहा है कि सूबे की सरकार की माली हालत ठीक नहीं है।
