एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया गैस आधारित बिजली संयंत्रों का परिचालन करने वाली कंपनियों के आवेदन पर अटके हुए गैस आधारित बिजली संयंत्रों के उपयोग से जुड़ी योजना के तहत बिजली प्रणाली विकास कोष (पीएसडीएफ) समर्थन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होनी थी और इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को अटके हुए बिजली संयंत्रों के लिए ई-नीलामी की जाएगी और ऐसी ही नीलामी आवश्यकता से कम गैस प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए 13 मई को की जाएगी।
गैस आधारित बिजली संयंत्र, जो या तो गैस न मिलने के कारण बंद है या फिर इन्हें देश में उत्पादित गैस कुछ मात्रा में मिल रही है और क्षमता से कम स्तर पर परिचालन कर रहे हैं वह सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने की हकदार हैं ताकि उन्हें मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने में मदद मिले। तकनीकी तौर पर योग्य बोलीकर्ताओं की सूची अब मंगलवार को ई-नीलामी शुरू होने से दो घंटे पहले जारी की जाएगी।
कुल 14,305 मेगावाट की क्षमता वाले 31 बिजली संयंत्र पीएसडीएफ से मदद प्राप्त करने के लिए बोली लगा सकते हैं ताकि आयातित एलएनजी के जरिये स्थापित क्षमता के 30 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्प (जीएसपीसी) को एलएनजी के आयात का जिम्मा दिया है। नई व्यवस्था से दक्षिण भारत के 5000-5,500 मेगावाट के संयंत्रों को मदद मिलेगी जिनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयंत्र विशेष तौर पर शामिल होंगे।
