नई हाइड्रोकार्बन नीति के तहत भारत सरकार ने कठिन क्षेत्रों में उत्खनन के लिए बाजार मूल्य के आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी। इससे उत्खनन करने वाली कंपनियों को गैस की ऊंची कीमतें तय करने का मौका मिलेगा। जानकारों के अनुसार, कीमतों में 60 फीसद तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में ब्रिटेन की बीपी ने मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने का संकेत दिया है। केजी-डी6 ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ उसका सह-स्वामित्व है। सरकार ने अपने फैसले में कहा था कि ऊंची कीमतें उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी, जहां की उत्पादक कंपनियों ने गैस कीमत को लेकर या तो कानूनी मुकदमा किया हुआ है, या मध्यस्थता शुरू की है। इसके बाद ही बीपी इंडिया ताजा ऐलान किया।
उधर, ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डीके सर्राफ ने केजी बेसिन में पांच बिलियन डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। सर्राफ के अनुसार, क्लस्टर 2 में 2020-21 के दौरान रोजाना 17 मीलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस और 75 हजार बैरल तेल के उत्खनन का लक्ष्य है। क्लस्टर 2 में 50 से 70 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस और 23.5 मीलियन टन तेल का भंडार है।
