सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रेलवे ने वित्तीय संकट के बावजूद पिछले तीन वर्षों की तरह इस बार भी उत्पादकता-लिंक्ड बोनस के तौर पर 78 दिनों की राशि देने का प्रस्ताव रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि इस महीने रेल कर्मचारियों को बतौर बोनस 8897 रुपये मिलेंगे। इससे रेलवे पर 800 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ने की संभावना है।
सन 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में भी रेल कर्मचारियों को बतौर पीएलबी 78 दिन की दिहाड़ी दी गई थी।
