वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश दोनाें सामाजिक और आर्थिक कारणों से जरूरी है। यदि हमें कृषि आय बढ़ानी है तो हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए सिंचाई आवश्यकता है, हम सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते।
चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली 19,700 करोड़ रुपये की राशि में से 1,500 करोड़ रुपये जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को दिए गए।
जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पैसे का इस्तेमाल तेजी से किया जाएगा जिससे 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
उन्हाेंने कहा, एेतिहासिक रूप से यह देखने में आया है कि जिन राज्याें में कृषि क्षेत्र का सालाना उत्पादन आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा है, संबंधित सरकारें पुन: चुनी गई हैं। एेसे में जरूरी है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए।
इस मौके पर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह पहला मौका है जबकि नाबार्ड द्वारा सिंचाई के वित्तपोषण के लिए धन जारी किया जा रहा है। भाषा एजेंसी
