मानवता का भविष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सफल कार्यान्वयन पर टिका है। यह गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का एक सार्वभौमिक आह्वान है। हालांकि, इस तरह के विविध लक्ष्यों के तब तक पूर्ण होने की संभावना नहीं है जब तक कि दुनिया महिलाओं के अधिक वित्तीय सशक्तिकरण के माध्यम से उच्च लैंगिक समानता हासिल नहीं कर लेती।
यहां तक कि एसडीजी (लक्ष्य 5) भी अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ समाज बनाने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने की बात करता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है, जिससे विभिन्न कारणों से उन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया है।
अध्ययन से पता चला है कि बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच से निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। यह महिलाओं को स्वयं के साथ-साथ अपने बच्चों की भलाई पर खर्च बढ़ाने में सक्षम करता है। यह अनुत्पादक और हानिकारक गतिविधियों में घरेलू आय के रिसाव को रोकता है। अन्य कल्याणकारी हस्तक्षेप - बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और साक्षरता अभियान तथा कौशल में वृद्धि हैं।
इसके अलावा, समुदाय के भीतर भी महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। महिलाओं के बीच समूह निर्माण इन परिवर्तनों को और पुष्ट करता है, जिससे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन होता है। वित्तीय समावेशन महिलाओं को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करके और क्रेडिट तथा बीमा जैसी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनकी साख में सुधार करने में भी मदद करता है।
माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, सरकार, नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसे अन्य संस्थानों ने वंचित महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और बाधाओं को संबोधित किया है और पूरा करना जारी रखा है, जैसे कि वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर और संपार्श्विक तक सीमित पहुँच।
शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में तर्क दिया है कि माइक्रोफाइनेंस ने ग्रामीण महिलाओं को उचित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर दिया है, जिससे भाग लेने वाले परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अन्य विशेषज्ञों ने माइक्रोफाइनेंस के विभिन्न लाभों पर प्रकाश डाला है, यह तर्क देते हुए कि कैसे माइक्रोक्रेडिट ने संपत्ति निर्माण, आय और खपत को कम करने, आपातकालीन सहायता के प्रावधान, और महिलाओं को संपत्ति पर नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाने और सशक्त बनाने के माध्यम से गरीबों की भेद्यता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उनके आत्मसम्मान और ज्ञान में वृद्धि हुई है।
इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं महिला उधारकर्ताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं क्योंकि समय पर पुनर्भुगतान करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होता है। इससे इन कंपनियों का ऋण जोखिम कम होता है। वे अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू खपत में भी योगदान करती हैं, इस प्रकार महिला उधारकर्ताओं को लक्षित करने के लिए एक ठोस व्यवसाय और सार्वजनिक नीति मामला बनाते हैं।
इसके व्यवसाय में अभूतपूर्व वृद्धि और देश पर प्रभाव को संख्याओं के माध्यम से सर्वोत्तम उदाहरण दिया जा सकता है। MFIN - MFIN माइक्रोमीटर दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 22-23 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर, 2022 तक, माइक्रोफाइनेंस ऋण पोर्टफोलियो 3,00,974 करोड़ रुपये था, जो 6.2 करोड़ अद्वितीय उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा था।
आज, माइक्रोफाइनेंस उद्योग को राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कम आय वाले आकांक्षी परिवारों की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दरवाजे पर कर्ज, बीमा तथा अन्य गैर-वित्तीय सेवाएं भी मुहैया करवाकर समाज के निचले हिस्से के परिवारों प्रदान करता है।
( यह लेख डॉ. आलोक मिश्रा ने लिखा है, जो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूटशंस नेटवर्क के सीईओ एवं निदेशक है )
