आर्थिक समीक्षा 2016-17 संसद में पेश की गई। मनरेगा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए समीक्षा में कहा गया है कि इसके तहत केवल एक तिहाई धन ही उन राज्यों में खर्च किया गया जहां देश की कुल गरीब जनता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहता है।
इसमें कहा गया है कि गरीबों को लक्षित करने के लिहाज से सरकार द्वारा पुनर्वितरण कहीं प्रभावी नहीं है। इसमें कहा गया है कि देश के निर्धनतम इलाकों को प्राय: सरकारी संसाधनों में अपेक्षाकृत कम हिस्सा मिलता है। भाषा
