उद्योग मंडल फिक्की की 88वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीएसटी में देरी पूरी तरह से किसी और वजह से कराई जा रही है। मेरे विचार से यह दूसरी वजह सिर्फ यह है कि यदि हम नहीं कर सके तो दूसरे को ऐसा क्यों करना चाहिए? जेटली ने कहा कि राजनीति देश के व्यापक हित के आड़े नहीं आनी चाहिए। सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी की इस मांग को मानना संभव नहीं होगा कि जीएसटी शुल्क दर का प्रावधान संविधान में ही किया जाए। उन्होंने कहा देर से आया जीएसटी, दोषपूर्ण जीएसटी के मुकाबले बेहतर होगा। जीएसटी विधेयक राज्यसभा में अटका है जहां सत्तारूढ़ राजग सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार ढंग से विरोध कर रही है। स
रकार ने एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू करने की योजना बनाई थी। इस विधेयक को स्वतंत्रता के बाद से अब तक अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधारों की सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है और शीतकालीन सत्र के बाकी बचे तीन दिनों में इसके पारित होने की संभावना नहीं लगती। लोकसभा ने वाणिज्यिक अदालतें, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग एवं वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक और मध्यस्थता एवं सुलह-सफाई (संशोधन विधेयक) को पारित कर दिया है। इन विधेयकों को राज्य सभा में अगले सप्ताह आगे बढ़ाया जा सकता है।
