दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स डील पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेेशी जागरण मंच की शिकायत पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक (ईडी), आयकर विभाग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) जैसे जांच एजेंसियों को वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे में नियमों के कथित उल्लंघन की जांच करने को कहा है।
पिछले महीने दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वालमार्ट ने 16 बिलियन डॉलर (करीब एक लाख 7 हजार करोड़ रुपये) में भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया था। तमाम राजनैतिक विरोध के चलते वालमार्ट भारत के मल्टीब्रांड रिटेल में एंट्री नहीं कर पाया था। फ्लिपकार्ट की अधिकांश हिस्सेदारी खरीदने को वालमार्ट द्वारा पिछले दरवाजे से भारतीय खुदरा बाजार कब्जाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। व्यापारी संगठनों के अलावा स्वदेशी जागरण मंच ने इस सौदे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और टैक्स से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक अश्वनी महाजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस सौदे को रूकवाने का आग्रह करते हुए उन्हें पत्र लिखा था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए औद्योगिक नीति एंव संवर्धन विभाग में निदेशक रीतु जैन ने इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए ईडी, आरबीआई, आयकर विभाग और प्रतिस्पर्धा आयोग को भेज दिया है।
ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वालमार्ट-फ्लिपकार्ट डील को लेकर कई अन्य शिकायतें भी मिली हैं। इस मामले में विदेशी मुद्दा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून के उल्लंघन को लेकर छानबीन की जा रही है। गत 24 मई को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव को भेजे पत्र में अश्वनी महाजन ने वालमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को भारत के एंटी-ट्रस्ट नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसकी शिकायत की थी। इस पत्र के अनुसार, इस डील के जरिए वालमार्ट पिछले दरवाजे से देश के मल्टीब्रांड रिटेल कारोबार में आ जाएगा। एफडीआई नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने फ्लिपकार्ट पर गैर-कानूनी तरीके से ई-कॉमर्स कारोबार करने का आरोप भी लगाया है।
छोटे व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने फ्लिपकॉर्ट के खिलाफ एफडीआई नीति के उल्लंघन और मार्केट पर कब्जा करने की नीयत से ठगी करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में शिकायत दी है तथा कार्रवाई की मांग की है।
