इस वॉर रूम में ढेरों फोन लाइनों और कंप्यूटर सिस्टम लगाने के अलावा तकनीक में पारंगत काफी सारे युवाओं को नियुक्त किया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम (सीबीईसी) चीफ वनाजा एन. सरना ने कहा कि वित्त मंत्रालय में यह युनिट केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगी। यह एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएगी।
सरना के पीटीआई को बताया कि, “वित्त मंत्रालय ने यह जीएसटी फीडबैक और एक्शन रूम खासतौर से सरकारी अधिकारियों के लिए तैयार किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर जीएसटी से जुड़ी जानकारियां तुरंत हासिल की जा सकें।” सरना ने कहा कि यह एक्शन सेंटर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा।
तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की टीम वॉर रूम से जीएसटी से जुड़े अधिकारियों की मदद करेगी। जीएसटी को लेकर यह वार रूम एकल खिड़की की तरह काम करेगा।
