इंफाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 पुलिस स्टेशनों और पड़ोसी असम के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्र को छोड़कर, मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को बुधवार को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार ने इसका फैसला किया।
अधिसूचना में कहा गया है, "अब, इसलिए सशस्त्र बल (स्पेशल पावर) अधिनियम की धारा 3 द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए... मणिपुर के राज्यपाल इसके द्वारा 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य में 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए AFSPA बढ़ाया गया है।"
वे पुलिस स्टेशन क्षेत्र जहां अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू नहीं किया गया है वे हैं इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम। गौरतलब है कि जिन इलाकों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा गया है, वहां बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का दबदबा है, जिसमें असम की सिलचर घाटी से सटा जिरीबाम भी शामिल है।
AFSPA के विस्तार के साथ, सेना और असम राइफल्स राज्य पुलिस की सहमति के बिना 19 पुलिस स्टेशनों के तहत क्षेत्रों के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा अधिकारी पूरे राज्य को AFSPA के तहत लाने की वकालत कर रहे हैं ताकि वे आसानी से यह सुनिश्चित कर सकें कि घाटी के भीतर आतंकवादी समूहों की उपस्थिति कम हो या समाप्त हो जाए।
सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी देती रही हैं कि प्रतिबंधित आतंकी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कांगलेई यावोल कनबा लूप (केवाईकेएल), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) और केसीपी राज्य की इम्फाल घाटी में अपना आधार बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि वे अशांत मणिपुर में तनाव फैलाने के लिए किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान इन आतंकवादियों के भीड़ में शामिल होने की संभावना के बारे में भी चेतावनी दे रहे हैं।
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