केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) कभी वापस नहीं लिया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा, "हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा।" वरिष्ठ भाजपा नेता ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के नियमों को इस सप्ताह की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी।"
सत्ता में आने पर कानून रद्द करने के इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बयानों के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है। शाह ने कहा, "जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह नहीं मिलती। यहां तक कि भारतीय गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए भाजपा द्वारा लाया गया है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे।"
उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों की खिल्ली उड़ाई कि भारतीय जनता पार्टी विवादास्पद कानून के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। शाह ने कहा, "विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कहने का कुछ और करने का। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का इतिहास अलग है। बीजेपी या पीएम मोदी जो कहते हैं वह पत्थर पर गढ़ा हुआ जैसा है। हर गारंटी की बात है।"
इस आरोप का खंडन करते हुए कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए सीएए का उपयोग कर रही है, शाह ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों पर विपक्ष की इसी तरह की आपत्तियों की ओर इशारा किया। शाह ने सवाल किया, "उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से राजनीतिक फ़ायदा होता है। तो क्या हमें आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?"
