केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को कई दशकों से सामना कर रही सुरक्षा चुनौतियों के लिए पूर्व प्रधान मंत्री (दिवंगत) जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अस्तित्व में नहीं आता अगर जवाहरलाल नेहरू ने दो गलतियाँ नहीं की होतीं. वह लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोल रहे थे.
शाह ने संसद के विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच कहा, "मैं सदन में खड़ा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं कि पीएम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान दो भूलों के कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ी गलती यह थी कि जब हमारी सेना जीत रही थी, तो संघर्ष विराम की घोषणा की गई और पीओके अस्तित्व में आया। अगर संघर्षविराम में तीन दिन की देरी होती तो पीओके भारत का हिस्सा होता।''
उन्होंने कहा कि दूसरी गलती कश्मीर मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करना थी। उन्होंने कहा, "दूसरी हमारे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) में ले जाना एक बड़ी भूल थी।"
उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि अगर वोट बैंक की राजनीति नहीं होती तो घटना को टाला जा सकता था। लोकसभा ने आज जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया, जिसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित करने का प्रावधान है। शाह ने कहा कि दोनों विधेयकों का उद्देश्य उन लोगों को न्याय देना है जो पिछले 70 वर्षों से अधिकारों से वंचित थे।
गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री थे। वह महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। वह पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के पिता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की दिवंगत दादी थे।
