केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी तत्काल वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह कदम देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सक्रिय रूप से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वीजा, पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच शामिल होगी। गृह मंत्री ने जोर दिया कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शाह ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वहीं राज्यों को इस अभियान की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। कुछ राज्यों में पहले से ही ऐसी पहल शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब इसे पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने की योजना है।
अमित शाह का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर के त्राल और अनंतनाग में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अवैध प्रवास पर अंकुश लगाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों तक सीमित है और वैध दस्तावेजों वाले व्यक्तियों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सभी राज्यों से इस निर्देश का पालन तुरंत शुरू करने को कहा है।
