मोरबी बार एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि उसके सदस्य सस्पेंशन ब्रिज के ढहने के आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, जिसमें 135 लोगों की मौत हुई थी। पुल ढहने की घटना के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ने का प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद बुधवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध मार्च निकाला।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए सी प्रजापति ने कहा, “मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने अपना मामला नहीं लेने और उनका प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है। दोनों बार संघों ने यह प्रस्ताव पारित किया है।"
उन्होंने कहा, “संघ के सभी वकील त्रासदी से गहरा दुखी हैं। यह एक नैतिक आह्वान है। इतने बेगुनाह लोगों की मौत के बाद पुल ढहने के मामले में हम किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।"
एसोसिएशन के फैसले का वकील हमजा लकड़ावाला ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि यह खाप पंचायत की तरह काम कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "बार एसोसिएशन कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मौजूद है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्ता पीड़ित होने के डर के बिना अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। वे कानून और वकीलों के लिए खड़े हैं। इससे तो दूर मोरबी बार एसोसिएशन एक अराजक भीड़ या खाप पंचायत की तरह काम कर रहा है।"
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम जे खान ने मंगलवार को गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से चार को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने सुरक्षा गार्ड और टिकट बुकिंग क्लर्क सहित पांच अन्य गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग नहीं की थी।
पुलिस ने सोमवार को नौ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था।
