केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल ने मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती है। उन्होंने यह जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
बघेल ने संविधान के अनुच्छेद 246(3) का हवाला देते हुए बताया कि पशुओं का संरक्षण राज्य सूची का विषय है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है, जिसका उद्देश्य गायों के संरक्षण, संवर्धन और पालन को बढ़ावा देना है।
इस मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को समर्थन और सुदृढ़ किया जा रहा है। गाय के दूध के उत्पादन के संदर्भ में, बघेल ने बताया कि 2024 में देश में कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में से 53.12% गायों से प्राप्त हुआ, जबकि 43.62% भैंसों से प्राप्त हुआ।
इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार वर्तमान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं बना रही है, और इस विषय पर निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
