केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने रविवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्यपाल का इस्तेमाल कर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को रोकने और राज्य में उच्च शिक्षा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है।
माकपा के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने आरोप लगाया कि न्यूनतम गारंटी रोजगार जैसे कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए केंद्र सरकार की मंशा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक दिन पहले के भाषण से सामने आई थी।
सीतारमण ने शनिवार को "सहकारी संघवाद: आत्म निर्भर भारत की ओर मार्ग" पर दूसरा पी परमेश्वरजी स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा था कि कुछ राज्यों द्वारा गैर-योग्य वस्तुओं और व्यय पर अंधाधुंध उधार लेना और खर्च करना चिंता का विषय है।
गोविंदन ने तर्क दिया कि केंद्र सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है और राज्यों को अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से रोकना चाहता है।
माकपा की राज्य सचिवालय की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "एलडीएफ और माकपा केंद्र सरकार के इस रुख को स्वीकार नहीं कर सकते।"
गोविंदन ने आगे कहा कि केंद्र गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों का उपयोग उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप करने और विश्वविद्यालयों में आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने के लिए कर रहा था और केरल में भी ऐसा हो रहा था, एक आरोप जो वाम मोर्चा तब से लगा रहा है।
राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ टकराव चल रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि केरल सरकार ने संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाने सहित सभी आवश्यक कदम उठाने और किसी भी हद तक जाने का फैसला किया है।
