उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित करने पर मंगलवार को सहमति जताई।
आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सिंघवी ने कहा, "यह बहुत जरूरी है। कृपया इसे सूचीबद्ध करें।" जिसपर सीजेआई ने कहा कि हम करेंगे।"ल
बता दें कि 6 मई को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था। खंडपीठ ने 28 अप्रैल को केंद्र की इस दलील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि सेवाओं पर नियंत्रण के विवाद को पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाए, एक याचिका जिसका आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया था।
दिल्ली सरकार की याचिका 14 फरवरी, 2019 के विभाजित फैसले से उत्पन्न होती है, जिसमें न्यायमूर्ति एके सीकरी और भूषण की दो न्यायाधीश-पीठ, दोनों सेवानिवृत्त हुए थे, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश की थी कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ विभाजन के फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को अंतिम रूप से तय करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
