दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब है कि केजरीवाल एक बार फिर ईडी के समन को नजरंदाज करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बारे में बताया है।
बता दें कि पिछले चार महीनों में चार पूर्व समन में शामिल नहीं होने के बाद ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को नया और पांचवां समन जारी किया था। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे।
पार्टी ने समन को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार-बार नोटिस भेज रही है। आप का आरोप है कि भाजपा केजरीवाल को गिरफ्तार कराकर दिल्ली में पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी।
हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री का सुबह 11 बजे यहां भाजपा मुख्यालय के बाहर आप के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का कार्यक्रम है। केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इन नोटिसों को ''अवैध'' बताया था।
यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया।
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
