महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना एकमात्र ऐसी परियोजना है, जो शहर में अर्हता नहीं रखने वाले झुग्गीवासियों को भी आवास सुनिश्चित करती है।
शेलार ने विधानसभा में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि धारावी की जमीन अदाणी को दिए जाने का दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है।
उन्होंने कहा, “ऐसे आरोप लगाने वालों को पता होना चाहिए कि धारावी की सारी जमीन धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण की है, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक कंपनी है।”
शेलार ने आलोचकों को चुनौती दी कि वे अपने दावों के समर्थन में अदाणी के नाम पर एक भी आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड पेश करें।
उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) पुनर्विकास का काम करने वाला ठेकेदार कंपनी है और समझौते के अनुसार, ठेकेदार को मुनाफे का 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।
