मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अकादमिक स्टाफ को दिवाली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों के साढ़े सात लाख शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमानों को मंजूरी प्रदान कर दी है।
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से यूजीसी तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों तथा 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों तथा समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा। वहीं, इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी लाभ मिलेगा।
Asst & associate professors of 329 state universities&12912 colleges will get benefit of 7th Pay Commission from 1.1.16 :Union Min Javadekar pic.twitter.com/Vb82ggNVFT
— ANI (@ANI) October 11, 2017
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘अनुमोदित वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होंगे। इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रुपये होगी। इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रुपये से लेकर 49,800 रुपये तक की वृद्धि होगी और शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 22 से लेकर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2016 से ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। जबकि, यूनिवर्सिटी/ कॉलेजों के शिक्षकों को अभी तक आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल रहा था।
