लोकसभा के 49 और सदस्यों को सदन से निलंबित किये जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और संसद को संविधान का कब्रिस्तान बताया और इसकी तुलना उत्तर कोरियाई विधानसभा से की।
49 लोकसभा सांसदों के निलंबन के एक दिन बाद, कुल 78 - निचले सदन से 33 और उच्च सदन से 45 - सांसदों को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, ''यहां संविधान की कब्रगाह नजर आ रही है।'' उन्होंने संसद के बाहर कहा, "विपक्षी सांसद जिनका काम संसद में सवाल उठाना है, उन्हें अपना काम करने के लिए मजबूर किया जाता है...यह नया भारत है...इसे देखें।"
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई विधानसभा की तरह हो जाएगी। उन्होंने कहा, "हम उत्तर कोरियाई असेंबली की तरह बनने जा रहे हैं और केवल एक चीज की कमी है, वह है जब पीएम अंदर आएंगे तो एक साथ ताली बजाना। यह एक सांकेतिक सदन होने जा रहा है।"
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह ''बहुत स्पष्ट रूप से अपमानजनक'' है। "उन्हें काम करने में संसदीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रणाली की कोई इच्छा नहीं है। उनकी रुचि विपक्ष-मुक्त लोकसभा में है। इसलिए, हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां हमें लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है।"
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संसद को पूरी तरह अवैध कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "यह संसद में सबसे कठोर कानून पारित करने की रूपरेखा तैयार करना है जो इस देश को एक पुलिस राज्य में बदल देगा।" वह तीन विधेयकों का जिक्र कर रहे थे जो तीन औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने का प्रयास करते हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो संसद परिसर में मौजूद थे, ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के मंदिर की बात करती है, लेकिन अब वे किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब उन्होंने विपक्ष को निष्कासित कर दिया है। उन्होंने कहा, "यह अपनी इच्छा थोपने का उनका तरीका है। और अगर वे अगली बार वापस आए, तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संविधान समाप्त हो जाएगा; हम और आप इस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर पाएंगे।"
यादव ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि नई संसद की क्या आवश्यकता है, जब अधिकांश सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ''जनता पूछ रही है कि जब सांसदों को निलंबित करना ही था तो ''बड़ी संसद'' के नाम पर अधिक क्षमता वाली नई संसद क्यों बनाई गई.''
उन्होंने कहा, 'बेहतर होता अगर बीजेपी सरकार पुरानी संसद में ही दो-तीन लोगों के लिए एक नया कमरा बना देती, क्योंकि इस सरकार में न तो किसी को सवाल पूछने की इजाजत है, न ही चर्चा करने की, और जो भी फैसले होते हैं. केवल कुछ ही लोगों द्वारा लिया गया।''
