केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कहा गया कि "सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को कुचलने के लिए कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता जारी रहेगी"।
लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सेना प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक और भारत सरकार, सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए शाह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के निरंतर प्रयासों ने भारत विरोधी ताकतों द्वारा पोषित आतंकवादी नेटवर्क को "लगभग पंगु" बना दिया है।उन्होंने आश्वासन दिया कि "केंद्र आतंकवाद-रोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता रहेगा।"
शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, "क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता जारी रहेगी।"उन्होंने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की और कहा कि इन कदमों से घाटी में समग्र सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करने में मदद मिली है।
सभी एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया।सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शाह ने सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ के लिए बर्फबारी का फायदा न उठा सकें।
