अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के बीच एक दशक से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता गुरुवार को उस समय चरम पर पहुंच गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
दोनों पक्षों के बीच खींचतान उनके लगभग एक साथ सत्ता में आने के साथ शुरू हुई, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनावों में भारी जनादेश मिला और AAP ने एक साल बाद 70 में से सीटें 67 विधानसभा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई।
इससे पहले भी, 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से एक बहुप्रचारित प्रतियोगिता में मोदी को चुनौती दी थी, जिसने वर्षों से जारी प्रतिद्वंद्विता के लिए मंच तैयार किया था।
इस साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए, केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, ने जोर देकर कहा कि आप भाजपा के लिए "सबसे बड़ा खतरा" है और 2029 के लोकसभा चुनावों में देश को इससे मुक्त कराने की कसम खाई।
शासन से संबंधित मामलों पर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव ने राजनीतिक रंग ले लिया और आप और भाजपा दोनों अपने-अपने पक्ष में शामिल हो गए। 2015 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार उपराज्यपाल के कार्यालय के साथ लगातार टकराव में शामिल रही है।
इसकी शुरुआत केजरीवाल सरकार द्वारा सत्ता में आने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर नियंत्रण, वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग और आधिकारिक फाइलों की आवाजाही के मुद्दों पर तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग से भिड़ने से हुई।
आप ने जंग पर जोरदार हमला बोला, जिन्होंने दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच के लिए भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
एक और विवाद तब खड़ा हुआ जब जंग ने एक आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया, जिसे केजरीवाल ने कार्यभार न संभालने के लिए कहा था और इस मामले पर उनके कार्यालय में ताला भी लगा दिया था।
दिसंबर 2016 में जंग के इस्तीफा देने और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल बैजल द्वारा उनकी जगह लेने के बाद भी आप सरकार और एलजी कार्यालय के बीच खींचतान जारी रही।
दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में बैजल के पांच साल से अधिक के कार्यकाल में कई बार आमना-सामना हुआ, सबसे उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 2018 में राज निवास के अंदर धरना दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शहर के नौकरशाह मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे थे।
2020 में दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर आप सरकार का बैजल के साथ भी टकराव हुआ। जुलाई 2021 में, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैजल द्वारा अधिकारियों के साथ बैठकें करने और उन्हें उन कार्यों पर निर्देश देने पर आपत्ति जताई जो सीधे निर्वाचित सरकार के दायरे में आते हैं।
मई 2022 में मौजूदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यभार संभालने के बाद और अधिक कड़वाहट पैदा हो गई। दो महीने के भीतर, सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
इससे आप सरकार और दूसरे पक्ष के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक नया अध्याय खुल गया, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में सिसोदिया और पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से संबंधित एक अलग मामले में केजरीवाल को ईडी के समन के बाद, AAP ने केंद्र में भाजपा और उसकी सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है।
आप नेतृत्व ने भाजपा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेजकर और दिल्ली में उनकी सरकार को गिराकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, भाजपा दिल्ली सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप और केजरीवाल की आलोचना कर रही है।
अगस्त 2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन से सशक्त दिल्ली एलजी ने शासन से संबंधित मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसका केजरीवाल सरकार और AAP ने कड़ा विरोध किया है।
केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच सत्ता संघर्ष की उत्पत्ति मई 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में हुई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली एलजी के पास सेवाओं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि मामलों में अधिकार क्षेत्र होगा।
अधिसूचना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2023 को वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से जुड़े सेवा मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करते हुए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिनों के भीतर, भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र एक अध्यादेश लाया, जिसे बाद में उसके प्रतिनिधि एलजी के पक्ष में शक्ति संतुलन बहाल करने के लिए एक अधिनियम में बदल दिया गया।
