जम्मू में कांग्रेस और पीडीपी ने प्रदर्शन किया और श्रीनगर में भाजपा ने जश्न मनाया। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर जम्मू में कांग्रेस और पीडीपी ने प्रदर्शन किया और भाजपा ने जश्न मनाया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कई अन्य क्षेत्रीय पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है।
कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की पांचवीं वर्षगांठ को 'काला दिवस' के रूप में मनाया। उन्होंने जम्मू में अलग-अलग विरोध रैलियां आयोजित कर जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की।
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख विकार रसूल वानी ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि को रोकने में विफल रहने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की।
भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद धरने पर बैठ गए। वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला और पूर्व विधायक रविंदर शर्मा के साथ वानी ने कहा कि 5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया है।
वानी ने संवाददाताओं से कहा, "यह वह दिन है जब हमारे समृद्ध, खुशहाल राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, इसका ऐतिहासिक राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीन लिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। हम इस अन्याय के विरोध में काले कपड़े और बैज पहनकर इसे काला दिन के रूप में मना रहे हैं।"
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने इस फैसले के लिए भाजपा और उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसे उन्होंने "कठोर उपाय" कहा। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय के इस प्रतीक के लिए, वे इस दिन को यूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं।"
पीडीपी ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की पांचवीं वर्षगांठ पर जम्मू के गांधीनगर में एक विरोध रैली भी आयोजित की। पार्टी महासचिव अमरीक सिंह और प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, पीडीपी कार्यकर्ताओं ने काले बैज पहने और भाजपा विरोधी नारे लगाए, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। श्रीनगर में, भाजपा नेताओं ने पांचवीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए दावा किया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश शांति और विकास के रास्ते पर आ गया है।
भाजपा ने एक बयान में कहा, "हम इस अवसर को बेहद खुशी और आशावाद के साथ मनाते हैं।" पार्टी की कश्मीर शाखा ने कहा, "अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कश्मीर के लोगों के लिए शांति और अवसर का युग शुरू हुआ है। हिंसा की अनुपस्थिति और बेहतर सुरक्षा स्थिति इस ऐतिहासिक निर्णय की प्रभावशीलता के प्रमाण हैं। हमारा ध्यान क्षेत्र के निरंतर विकास और कल्याण का समर्थन करने पर बना हुआ है।"
इस बीच, पीडीपी अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं ने दावा किया कि उन्हें दिन में ही नजरबंद कर दिया गया था। महबूबा ने पीटीआई से कहा, "मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है, जबकि पीडीपी कार्यालय को बंद कर दिया गया है।" पूर्व मुख्यमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया पर कहा, "5 अगस्त 2019 इतिहास में न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए एक काले दिन के रूप में बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा के रूप में दर्ज किया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "वह दिन जब एक अर्ध-स्वायत्त राज्य को शक्तिहीन, खंडित और हमारे लिए विशेष और पवित्र सब कुछ छीन लिया गया। तब से राज्य को चुप रहने की धमकी दी गई है, जिसे देश के बाकी हिस्सों में 'शांति और सामान्य स्थिति' के रूप में प्रचारित किया जाता है। पांच साल बाद भी घेराबंदी जारी है, लेकिन साथ ही साथ अडिग अवज्ञा और प्रतिरोध भी जारी है। हम कश्मीरी मिटने और बेघर होने से इनकार करते हैं।"
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा नेताओं को इस दिन को मनाने की अनुमति दी गई, लेकिन जो लोग निरस्तीकरण के खिलाफ हैं, उन्हें उनके घरों में बंद कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यही होता है। मुट्ठी भर भाजपा 'नेताओं' को आज जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि जो लोग जम्मू-कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, उन्हें घाटी भर में घरों में बंद कर दिया गया है।"
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी के कार्यालय को भी एहतियात के तौर पर दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। सादिक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। मुझे किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन मेरे गेट के बाहर पुलिसकर्मियों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह अनुचित और अवैध है।"
उन्होंने शहर के हसनाबाद इलाके में अपने आवास के गेट के बाहर पुलिसकर्मियों को दिखाते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की। एनसी प्रवक्ता ने कहा, "5 अगस्त का दिन असंवैधानिक और अवैध था और हमेशा रहेगा। 5 अगस्त, 2019 को भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। संविधान की अनदेखी करके भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के साथ संवैधानिक, नैतिक, नैतिक और कानूनी संबंधों को कमजोर किया है।"
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 5 अगस्त "कश्मीरी लोगों के पूर्ण रूप से वंचित होने की एक बदसूरत याद दिलाएगा"। "पांच साल बाद भी कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है और स्थानीय लोगों के पास अपने मामलों को चलाने में कोई अधिकार नहीं है। और दुख की बात है कि देश में इतनी शक्तिशाली आवाज़ें नहीं हैं जो सवाल पूछें कि जम्मू-कश्मीर को इस तरह के अपमानजनक अस्तित्व के लिए चुनिंदा रूप से क्यों निशाना बनाया गया है," लोन ने एक्स पर पोस्ट किया।
एक बयान में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि सरकार ने "अन्यायपूर्ण" तरीके से अपने नेताओं को घर में नज़रबंद कर दिया है, "श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय नवा-ए-सुभा को प्रभावी रूप से अलग-थलग कर दिया है"। "मुख्यधारा की लोकतांत्रिक गतिविधियों का यह ज़बरदस्त दमन केवल प्रशासन के अंतर्निहित डर को प्रदर्शित करता है और पिछले पाँच वर्षों में प्रगति के उनके दावों के खोखलेपन को उजागर करता है। "5 अगस्त, 2019, जम्मू-कश्मीर के लोगों के वंचित होने की एक कठोर याद दिलाता है, एक प्रक्रिया जो क्षेत्र में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में अनियंत्रित रूप से जारी है।
पार्टी ने कहा, "5 अगस्त, 2019 को लिए गए एकतरफा और अलोकतांत्रिक फैसले, नई दिल्ली द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों के साथ विश्वासघात हैं।" लोकसभा में बोलते हुए, एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना न तो देश के लिए और न ही लोकतंत्र के लिए अच्छा था। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह निर्णय देश की अखंडता और एकता के लिए लिया गया था।
केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जो भारतीय संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी लाया, जिसने तत्कालीन राज्य को लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
