बिहार सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पुल ढहने की हाल की घटनाओं के सिलसिले में 15 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। यह निर्णय एक जांच पैनल द्वारा जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद लिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले 17 दिनों में सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुल 10 पुल ढह गए। रिपोर्ट में पाया गया कि इंजीनियर “लापरवाह” थे और निगरानी “अप्रभावी” थी, जो राज्य में छोटे पुलों और पुलों के ढहने का मुख्य कारण है, डब्ल्यूआरडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया। निलंबित किए गए लोगों में चार कार्यकारी इंजीनियर शामिल हैं।
“ग्रामीण कार्य विभाग ने अररिया जिले में पुल के निर्माण में शामिल ठेकेदार को काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आरडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा, विभाग ने जांच पूरी होने तक ठेकेदार/फर्म को उसके पिछले काम के लिए भुगतान भी रोक दिया है। इसके अलावा, विभाग ने 23 जून को पूर्वी चंपारण और 26 जून को मधुबनी में पुलों के ढहने के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। सिंह ने कहा, "इन दोनों जिलों में आरडब्ल्यूडी पुलों के ढहने की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।"
पुल ढहने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा: "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं... ये घटनाएं साबित करती हैं कि सत्तारूढ़ व्यवस्था में भ्रष्टाचार किस तरह व्याप्त है।" "आरडब्ल्यूडी का पोर्टफोलियो, जो राज्य में अधिकांश छोटे पुलों का निर्माण करता है, हमेशा जेडी(यू) नेताओं के पास रहता है। इस गड़बड़ी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?" पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा।
यादव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी, जो एनडीए के गठबंधन सहयोगी हैं, ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।" एनडीए के एक अन्य गठबंधन सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा: "बिहार में एनडीए सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है।"
