बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को चाइल्ड और वूमन शेल्टर होम्स की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी शेल्टर होम्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है।
इससे पहले नीतीश कुमार ने मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि सीबीआई जांच हो रही है। मामले में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जांच कोर्ट की मॉनिटरिंग में कराने और घटना से शर्मसार होने की बात भी कही थी। सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए छह जिलों के सहायक निदेशक और सात जिलों के बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) को निलंबित कर दिया था।
इस साल के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित गर्ल्स शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था। मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी। जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को बिना कपड़ों के पाती थीं।
इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके अलावा शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ को ब्लैक लिस्ट कर दिया। 28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस हाई प्रोफाइल मामले में कई आरोपी जेल में हैं।
