कुछ समूहों द्वारा नौकरियों और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों-सूचनाओं के मुताबिक 10 अप्रैल को कथित 'भारत बंद' है। बंद के मद्देनजर सोमवार को देश का गृह मंत्रालय भी आगे आया और उसने सुरक्षा चाक-चौबंद रखने और हिंसा रोकने के लिए सभी राज्यों को एडवायजरी जारी कर दिया। मंगलवार को किए गए ‘भारत बंद’ का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।
बिहार में इस प्रदर्शन से जुड़े 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प
बिहार के गया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया।
Bihar: Protesters protesting in Gaya's Manpur against caste-based reservations pelted stones after a clash with the police, several detained. pic.twitter.com/cIlmYZ1G8w
— ANI (@ANI) April 10, 2018
प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रेन रोकने की खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना में सोमवार शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। ग्वालियर जिले के पांच थाना क्षेत्रों में भी एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है।
राजस्थान के झालावाड़ में मार्केट बंद, बाइक रैली
Rajasthan: Markets in Jhalawar shut during protests against caste-based reservations, protesters held a bike-rally. pic.twitter.com/PFSGDYKzgA
— ANI (@ANI) April 10, 2018
भारत बंद का मेरठ में नहीं दिखा कोई असर
वहीं, भोपाल समेत एमपी के कई जिलों में धारा 144 लगी हुई है। यूपी के चार जिलों में भी सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर धारा 144 लगा दी गई है। राजस्थान के जयपुर में भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट
यूपी के लखनऊ, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर सहित कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हापुड़ और मेरठ को छावनी में बदल दिया गया है। दो अप्रैल के दिन यहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यहां इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं।
राजस्थान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) एनआरके रेड्डी ने बताया कि बंद को देखते हुए जयपुर शहर में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही अगले 24 घंटों के लिए जयपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रण में रखने का आदेश
मंगलवार को भारत बंद के मद्देनजर केंद्र ने सभी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रण में रखने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
सरकार ने सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी
गौरतलब है कि करीब एक हफ्ते पहले हुए ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि कुछ समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जरूरी कदम उठाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को हुआ था आंदोलन
एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलित संगठनों ने भारत बंद का बुलाया था। इसका असर सबसे ज्यादा 12 राज्यों में देखने को मिला था। हिंसा में 15 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7, यूपी और बिहार में तीन-तीन, वहीं राजस्थान में 2 की मौत हुईं।
