सत्तारूढ़ भाजपा ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने, किफायती और स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए परिवार और 'अटल' खाद्य केंद्र।बीपीएल के लिए साल में तीन बार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया।
घोषणापत्र के अनुसार, "हम एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में यूसीसी को लागू करेंगे, जिसका गठन इस उद्देश्य के लिए किया जाना है।"
भाजपा के राष्ट्रीय उपस्थित जे पी नड्डा, जो विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे, ने कहा, "हम कर्नाटक में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की शुरुआत करेंगे और राज्य में सभी अवैध अप्रवासियों का शीघ्र निर्वासन सुनिश्चित करेंगे।" उन्होंने कहा, "संविधान (भारत का) हमें समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। 'सभी को न्याय; किसी का तुष्टिकरण' हमारी नीति नहीं है।"
पार्टी ने राज्य में 'धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ कर्नाटक स्टेट विंग' (के-स्विफ्ट) नामक एक विशेष विंग बनाने का भी वादा किया। भाजपा ने कहा कि वह सभी बीपीएल परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी - एक-एक 'युगादी', 'गणेश चतुर्थी' और 'दीपावली' के महीनों के दौरान।
पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा, "हम राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रत्येक नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक 'अटल आहार केंद्र' स्थापित करेंगे।" इसने 'पोषण' योजना शुरू करने का भी वादा किया, जिसके माध्यम से हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर 'नंदिनी' दूध और पांच किलो 'श्री अन्ना - सिरी धन्य' मासिक राशन किट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
पार्टी ने 'सर्वरिगु सुरू योजना' का भी वादा किया, जिसके तहत राजस्व विभाग बेघर लाभार्थियों को राज्य भर में 10 लाख आवास स्थलों की पहचान और वितरण करेगा। नड्डा के मुताबिक, बीजेपी का 'प्रजा प्राणलाइक' यानी नागरिकों का घोषणापत्र छह 'ए' के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
उन्होंने कहा, "ये सिक्स-ए हैं अन्ना (खाद्य सुरक्षा), अक्षरा (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), आरोग्य (किफायती स्वास्थ्य), आद्या (सुनिश्चित आय), अभय (सभी के लिए सामाजिक न्याय) और अभिवृद्धि (विकास)। भाजपा ने कहा कि वह 'ओनके ओबव्वा सामाजिक न्याय निधि' नामक एक योजना शुरू करेगी, जिसके माध्यम से वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाओं के लिए योजना के तहत किए गए पांच साल के सावधि जमा पर 10,000 रुपये तक की समान जमा राशि प्रदान करेगी।
कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट -1972 में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए 'कर्नाटक रेजिडेंट्स वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी' का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित 'विश्वेश्वरैया विद्या योजना' के तहत, पार्टी ने सरकारी स्कूलों के 'शीर्ष स्तर के मानक' के समग्र उन्नयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों के साथ साझेदारी करने का वादा किया।
पार्टी ने कहा कि 'समन्वय योजना' प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों के लिए शिक्षा और रोजगार का एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग है।
'आरोग्य' श्रेणी में, भाजपा ने नगर निगमों के प्रत्येक वार्ड में एक 'नम्मा क्लिनिक' (हमारा क्लिनिक) स्थापित करके 'मिशन स्वास्थ्य कर्नाटक' शुरू करने का वादा किया है। वे नैदानिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त वार्षिक मास्टर स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगा।
पार्टी ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वह कर्नाटक को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल में बदलने के लिए कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट और गणगापुरा कॉरिडोर विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इसके अलावा, पार्टी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाएगी जिससे अंततः कर्नाटक में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। "यह 'डबल इंजन सरकार' का एक अभिव्यक्ति है। यह घोषणापत्र भविष्योन्मुखी और एक विजन दस्तावेज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करता है।
उनके अनुसार, भाजपा का घोषणापत्र कांग्रेस के वादों से अलग है, "जो गारंटी देता है, एक पुरानी वारंटी"। नड्डा ने कहा, “भाजपा के घोषणापत्र में एक यथार्थवादी, प्राप्त करने योग्य वादा है जो कर्नाटक, युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुनकरों, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
एक नजर में मैनिफेस्टों की अहम बातें
-यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा
-गरीब परिवारों को सालाना 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा
- कृषि पर सबसे ज्यादा जोर
-किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10 हजार की मदद
-किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड
-गरीब कल्याण, शहर में 5 लाख गरीबों को घर
-ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर
-बीपीएल को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध
-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर
-12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना
-मुस्लिम आरक्षण खत्म करने जिक्र
-युवाओं के लिए खास घोषणा
