गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2018-19 पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गईं। अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि देशभर में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ीं
इससे पहले आम बजट पेश करने के दौरान जेटली ने बताया कि एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ीं हैं। उन्होंने कहा, स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा। संसद में आज पेश किए गए आम बजट में मुंबई में उपनगरीय रेल नेटवर्क विस्तार करने का फैसला लिया गया है।
गांव गरीब के लिए भी हुईं कई घोषणाएं
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गांव, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घर दिए जाएंगे। 2022 तक सरकार का हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। गांवों में 52 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन देने का प्रवाधान है। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ नए शौचालय बनाए जाएंगे।
140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क का विस्तार
बजट भाषण में जेटली ने कहा, ‘सरकार 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से 140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क का विस्तार करेगी।’ उन्होंने कहा, 'विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाई अड्डे हैं। देश के हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा।'
शहरों पर भी जोर
वित्त मंत्री ने शहरों को लेकर कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों का चयन किया गया है। धार्मिक-पर्यटन वाले शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना। 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा। 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। 500 शहरों में पेयजल के लिए अमृत योजना और 494 प्रोजेक्ट्स के लिए 19428 करोड़ का प्रावधान है।
आजादी के बाद पहली बार हिंदी में बजट भाषण
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परंपरा तोड़ते हुए अपना बजट भाषण हिंदी में भी पेश किया। जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि इसके जरिए ग्रामीण जनसंख्या से सीधा जुड़ा जा सकेगा।
