प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी।
रिलीज के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रिलीज में कहा गया है, "यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को दी जाएगी।"
इसमें कहा गया है, "पीएलबी का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।" पात्र रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।" इसमें कहा गया है कि प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसने 1588 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लोड किया और लगभग 6.7 बिलियन यात्रियों को ले जाया।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस रिकॉर्ड प्रदर्शन में कई कारकों ने योगदान दिया। इनमें रेलवे में सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार, संचालन में दक्षता और बेहतर तकनीक आदि शामिल हैं।" कई रेलवे यूनियनों ने छठे वेतन आयोग के बजाय सातवें वेतन आयोग के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस की मांग करते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया।
