उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा नहीं देना चाहती। निर्मला ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा, हम (तंबाकू क्षेत्र में) सिगरेट और अन्य उत्पादों के लिए एफडीआई प्रोत्साहित नहीं करना चाहते क्योंकि हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक समझौते (की रूपरेखा) का अनुमोदन किया है।
उन्होंने कहा, हम इसे (समझौते) लेकर आश्वस्त हैं। इसे सरकार की नीति के साथ बनाए रखते हुए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि इससे तंबाकू किसानों पर एक संभावित असर होगा लेकिन हमें उनके लिए वैकल्पिक फसलों पर ध्यान देना होगा जो उन्हें अच्छी पैदावार दे सकें।
मौजूदा समय में तंबाकू क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तकनीकी सहयोग के लिए एफडीआई की अनुमति है जिसमें फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम का लाइसेंस और प्रबंधकीय समझौते शामिल हैं। हालांकि, मौजूदा नियम सिगरेट, सिगार और दूसरे तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण से रोकते हैं।
मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार वह इस क्षेत्र की उपरोक्त गतिविधियों में भी एफडीआई निवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसका मतलब तंबाकू क्षेत्र में किसी भी रूप में एफडीआई निवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लग जाएगा।
भाषा
